ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, CSIS (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। CSIS ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CSIS ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਵਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ 1985 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ 2003 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚਕਾਰ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧ” ਹੈ, ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ G-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਵੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ:
• ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
• ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
• ਸਿੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ “ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 770,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
