ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 108 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸੀਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਥਾਨਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਤੇ ਐੱਸਓਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।