High Court ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 3 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੇਂਟ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਫਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ 1991 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 1993 ਦੇ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਨੌ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦੋ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।