DA ‘ਚ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  26 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮਨ ਬੀ. ਗਰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ’ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ) ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਤਕਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀਏ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।