CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੰਗ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲ੍ਹਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 22.47 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 46 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ) ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚਾਰਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਰਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।