CCL ‘ਤੇ 0.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ‘ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 0.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 8.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਧ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਬਿਆਜ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਪੂਲ ’ਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਖਾਧ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।