ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ, AI ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਫਰਵਰੀ- ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਰਜੀਐੱਨਯੂਐੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈਐੱਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਪਦਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੈਨ ਨੇ ਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ “ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 2025” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਜੀਐੱਨਯੂਐੱਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਜੀਐੱਨਯੂਐੱਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਾਨਸਟਿਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2014) ਵਿਚਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਿੱਧਾਰਥਾ ਫੁਲਰ ਅਤੇ ਸਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।