ਚਰਸ, ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ; ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ- ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਰਸ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨਡੀਪੀਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼•ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਜਿਟ ਰੂਟ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਪਤ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਾ਼ੜ ਦਾ ਇਕ ਚਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਲਈ 35000 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਵਿਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ’ਚ 79 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰੇਕ ਸਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 79 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਲਈ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੇਲਾਂ ਲਈ 5-ਜੀ ਜੈਮਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਬਿਊਜ਼ ਤਹਿਤ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।