ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 9 ਜਨਵਰੀ- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 27.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸਿਲਪਾ ਢੱਲ, ਬੱਬੂ ਚੇਤੀਵਾਲ, ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਟੀਕੂ ਰਾਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਮਮਤਾ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
