ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)– ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਏਜੰਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਡ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 14,400 ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ
ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
