ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡੱਲੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ– ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਓਧਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।