ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।