ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਾਰਚ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)– ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 32+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਸਿੰਘ ਕਰਾੜ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤਹਿ ਕਰੇ। ਅੱਜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ (ਪੰਜਾਬ) ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ (ਕਰਨਾਟਕ), ਪੀ.ਆਰ ਪੰਡਯਾਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ (ਪੰਜਾਬ),ਲੀਲਾਧਰ ਰਾਜਪੂਤ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਨਿਲ ਤਾਲਨ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸੋਨਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਖੇਡਕਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ),ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਅੰਬਾਵਤਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਹਰਿਆਣਾ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ (ਪੰਜਾਬ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ),ਹਰਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ (ਪੰਜਾਬ), ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ (ਹਰਿਆਣਾ), ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਨ ਮੇਵਾਤੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਬਿੰਜੌਲ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਜਾਦੋਂ, ਰਾਮਾ ਗੌਂਡਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ),ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਨਿਤਿਨ ਬਾਲੀਆਂ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਰਾਜਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
