ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਰੂਟ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫ੍ਰੇਟ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਜਿਸਿਟਕਸ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੈਨੇਲਟੀ ਕਲਾਜ਼
ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਇੰਪੈਕਸ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੈਨੇਲਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਲਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਸਟ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬਰਾਮਦਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
