ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ• ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਠਾਚਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
