ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡ੍ਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਬਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਪਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਮ ਹੈ, ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 37 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਪਗ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
