ਕਲਾਨੌਰ, 3 ਜਨਵਰੀ : ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ, ਜਿੱਥੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀ 1302 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸੀ ਕਲਾਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 12 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਨੌਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2013 ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਟਰਮ 2018 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੌਜੇਵਾਲ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵਾ ਕੱਟੜਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਢੱਕੀ ਮੁਹੱਲਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੀਏਪੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਕਰੀ ਦੀ 2018 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਨੌਰ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਨੌਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
