ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ ਯਾਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਜੌਬ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:

“ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।