ਨੰਗਲ, 11 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੰਗਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੀਜ਼ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 64 ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ 1944 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1995, 2003, 2010 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਣਿਆਂ ਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਉਛਾਲਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ।
