ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (notification) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਭਵਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 640 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NZC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2029 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਾਧੂ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ?
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੇਤੜੀ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (access) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਪਦੰਡ (standards) ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਹੈ।
