ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (MP Amritpal Singh) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੂੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਠਾ ਸਕਣ।
