CM ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਗੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸਮਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ-ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 (23 ਅਕਤੂਬਰ, 2021, ਥਾਣਾ ਮੂਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ” ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
