ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਰਨੌਲ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਰਜ਼ੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨਾਰਨੌਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
