ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ), 3(5), 3(1)(R) ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਪਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ
ਇਹ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਸੀਐਸ, ਗ੍ਰਹਿ, ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ, ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ) ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਅਗਰਵਾਲ (ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ, ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਮ. ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।
