ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਛੇਦ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੋਏਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ 17 ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਬ੍ਰਾਇਨ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
