ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1989 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ 2014 ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ (ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।