ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ’ਚ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨਿਵਾਰ ਤੱਕ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ।
8,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 1,500 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ 1,200 ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ-ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
