ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 474 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 359 ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਭਾਵ, 2021-22, 2022-23, ਅਤੇ 2023-24) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਚੋਣ ਖਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਆਦਿ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
