ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 39 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 1986 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਗੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਨੋਲਫੇਨੀਲਾਲਾਇਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। 2004 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
