ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 23 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਿਤ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
