ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਇੰਟਰਨਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਇੰਟਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 2303 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਅਭਿਆਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੈਕਟਰ-ਬੌਰਨ, ਵਾਟਰ-ਬੌਰਨ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 2303 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 596 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੈਂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 1707 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਦੂਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11,103 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਓਆਰਐੱਸ, ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨਡੋਰ-ਆਊਟਡੋਰ ਫੌਗਿੰਗ, ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਲ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 180 ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 254 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 85 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।