ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਸਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਮਾਨ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਲੋਂ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 3820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਕੇਦਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ।
