ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਪਰਚੀ (ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ) ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਨੋਟਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ/ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਏਨੀ ਨਾਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਾਵਟ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ/ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖਣ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
