1991 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ: ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਲ 1991 ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੂਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਪੰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪ੍ਰਿਥੀਚੰਦ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਇ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।