GST ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਓਵਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜਟਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲੈਬ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 25968 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਵੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ , ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।