ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਗਸਤ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-4 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਰੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 275 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਲੋੜੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
