ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰ, ਕੋਈ ਭਰਦੈ ITR, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦੈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.54 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੰਜ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।