ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 1,158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 322 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਔਲਖ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੋਹਨ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ 2020 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
