ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ : ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਬੀਏਡੀਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਮਿਆਲ, ਕਲਾਨੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਉਪਬਧਤਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਦ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ-ਬੀਏਡੀਪੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਏਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸੰਘ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 6839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 107 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
