ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਤਹਿਤ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-3 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 64 ਸੜਕਾਂ (628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ 38 ਪੁਲਾਂ (ਹਰੇਕ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਮਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਲਾਇਨਿੰਗ ਪਰਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਚ 2026 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
