ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ : ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 5460/VB/AS-7 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਖ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
