ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨੰਬਰ, ਮਿਤੀ, ਧਾਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ), ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜੇਕਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
