ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 24 ਜੁਲਾਈ : 2010 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 30 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 2011 ‘ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 2012 ਵਿਚ 3 ਕਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਰਕਬਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 20 ਜੁਲਾਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੋ ਪਿਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਇਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸਐੱਚਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 303 (2), 324 (3), 326(ਈ), 329 (3), 218, 221, 191 (2), 191 (3), 61(2) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
