ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਾਈ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

(ਏ) ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਬੁਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਐਸਪੀ ਓਸਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਰਧਮਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ

ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਰਨਾਲਾ

ਅਮਿਤ ਜੈਨ, ਮੈਂਬਰ, ਸੀਆਈਆਈ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ), ਐਮਡੀ ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ, ਮੈਂਬਰ, ਸੀਆਈਆਈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ – ਚੇਅਰਮੈਨ/ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਈ ਈਪੀਸੀ – ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ

ਕੇ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕਮਲ ਡਾਲਮੀਆ, ਮੈਂਬਰ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗੋਇਲ, ਮੈਂਬਰ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਬੁਰਜੀ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਮੈਂਬਰ, ਟਾਰਪੈਕਸ ਵੂਲ ਥ੍ਰੈਡ ਐਲਐਲਪੀ

ਸਚਿਨ ਖੰਨਾ, ਮੈਂਬਰ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੂਲਨ ਮਿੱਲਜ਼

ਸੰਭਵ ਓਸਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਨਾਹਰ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼

ਸਿਧਾਰਥ ਖੰਨਾ, ਮੈਂਬਰ, ਅਰੀਸੁਦਾਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼

(ਅ) ਐਪੇਰਲਸ ਕਮੇਟੀ

ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੋਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ

ਅਰਨਵ ਸਲੂਜਾ, ਮੈਂਬਰ, ਸਲੂਜਾ ਗਰੁੱਪ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, ਜਵੰਦ ਸੰਨਜ਼

ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ

ਮਨਦੀਪ ਦੁਆ, ਮੈਂਬਰ, ਕੇਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ

ਮਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ, ਮੈਂਬਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਗ

ਸੌਰਭ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪੋਲੀਟੈਕਸ

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਮੈਂਬਰ, ਜੈਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਉਜਵਲ ਗਰਗ, ਮੈਂਬਰ, ਗਰਗ ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਲਿਮਟਿਡ

ਵਰੁਣ ਮਿੱਤਲ, ਮੈਂਬਰ, ਕੁਡੂ ਨਿਟਵੀਅਰ

ਵਿਨੋਦ ਥਾਪਰ, ਮੈਂਬਰ, ਨਿਟਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲੱਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਯੁਵਰਾਜ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂਬਰ, ਓਕਟੇਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ

(ਸੀ) ਡਾਇੰਗ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਮੇਟੀ

ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਡਾਇੰਗ

ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸਰਕਾਰ

ਅਭਿਨਵ ਓਸਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਨਾਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ

ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਕੜ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ, ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਡੀਸੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂਬਰ, ਰੌਸੀ ਵੋਲਨ ਹੌਜ਼ਰੀ

ਡੀਕੇ ਰਾਮਪਾਲ, ਮੈਂਬਰ, ਰਮਲ ਡੇਇੰਗ

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ, ਗੁਲਾਬ ਡਾਇੰਗ

ਸੰਚਿਤ ਸੂਦ, ਮੈਂਬਰ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ

ਸੁਭਾਨਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਂਬਰ, ਓਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਸੁਭਾਸ਼ ਸੈਣੀ, ਮੈਂਬਰ, ਬਹਾਦੁਰਕੇ ਡਾਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ/ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ’ਸਰਬੋਤਮ-ਦਰਜੇ’ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ (ਜੀਐਮਡੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈਪੀ) ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।