ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ: 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ 20 ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੈਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਆਈਜੀ, 25 ਸਾਲ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.7 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 19 ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਈਪੀਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 12 ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਗ ਜੈਨ (ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ) ਤੇ ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਗ ਜੈਨ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ (ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ), ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲਿਜੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ 47 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 16 ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੇ 11 ਆਈਜੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈਜੀਪੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 80000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
