ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ MCQ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ, 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਯੂਜੀਸੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।