CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ, BBMB ਨੇ ਰੋਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੰਗਲ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਸੀ, ਐੱਚਐੱਚ, ਐੱਚ, ਜੀਜੀ ਤੇ ਡੀਡੀ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ’ਚ 142 ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਅੱਠ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 20 ਏਐੱਸਆਈ, 35 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 73 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਬਾਕੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 52% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 296 ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।