ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ) ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬਰਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (Bhakra Beas Management Board) ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 43 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੇਨਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉੱਜ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ 23 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
