ਟੋਰਾਂਟੋ, 26 ਜੂਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਫੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
