ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਨਸਪ ਦਾ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ : ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਸਪ ਦਾ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵਿਆਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕਦਮ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਤੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਿੰਨੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦੋਨੋ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।